स्टारलिंक विवाद: मस्क का 'ओलिगार्क' दावा, केंद्र ने ठुकराया

X पर मस्क की पोस्ट: "यह भारत के लोगों के खिलाफ अपराध है"

सात अक्टूबर को एलन मस्क ने अपने X हैंडल से एक पोस्ट लिखी, जिसने कुछ ही घंटों में तूल पकड़ लिया। यह पोस्ट X हैंडल DogeDesigner के उस लेख का जवाब थी, जिसमें तर्क दिया गया था कि भारत को स्टारलिंक की ज़रूरत क्यों है। उस लेख में देश के कनेक्टिविटी अंतर की ओर इशारा किया गया था, दूर-दराज़ के गांव और पहाड़ी इलाके, जहां फाइबर केबल बिछाना या मोबाइल टावर लगाना सालों का काम है, वहां सैटेलाइट इंटरनेट हाई-स्पीड नेट का एक विकल्प बन सकता है। एएनआई के हवाले से ट्रिब्यून के अनुसार लेख में कहा गया था कि स्टारलिंक वंचित समुदायों तक हाई-स्पीड इंटरनेट पहुंचा सकता है।

मस्क ने उसी लेख का जवाब देते हुए लिखा: "Unfortunately, we are being blocked by certain oligarchs in order to maintain their monopolistic chokehold on the Indian people. You can guess who they are … This is a crime against the people of India!" यानी उनके मुताबिक कुछ ओलिगार्क्स भारतीय जनता पर अपनी इजारेदारी बनाए रखने के लिए स्टारलिंक को रोक रहे हैं, और यह भारत के लोगों के खिलाफ अपराध है। द वीक के अनुसार यह पोस्ट वायरल हो गई।

मस्क ने किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया। रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में साफ़ लिखा कि मस्क ने यह नहीं बताया कि वे किसकी बात कर रहे हैं।

केंद्र का जवाब: "बेबुनियाद और भ्रामक"

अगली सुबह, आठ अक्टूबर को दूरसंचार मंत्रालय ने एक प्रेस नोट जारी किया। मंत्रालय ने कहा कि भारत में "सभी दूरसंचार सेवाओं के लिए निष्पक्ष और गैर-भेदभावपूर्ण अधिकरण ढांचा" लागू है, जिसमें उपग्रह संचार सेवाएं भी शामिल हैं।

बयान की भाषा सीधी थी। मंत्रालय ने लिखा कि तीन ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन बाय सैटेलाइट (GMPCS) लाइसेंसधारकों को टेलीकॉम लाइसेंस दिए गए हैं, और हर लाइसेंसधारक को सुरक्षा शर्तों का पालन साबित करना होगा, ताकि "प्रदान की जाने वाली सेवाएं उपयोगकर्ताओं और उनके डेटा की सुरक्षा के लिए तय सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करें"।

मंत्रालय ने आगे कहा: "इस प्रक्रिया के हिस्से के तौर पर तीनों लाइसेंसधारकों के संबंध में सुरक्षा मूल्यांकन फिलहाल चल रहा है। जैसे ही किसी लाइसेंस प्राप्त इकाई के लिए यह प्रक्रिया पूरी होगी, वह स्पेक्ट्रम आवंटन के अगले चरण की ओर बढ़ सकेगी। फिलहाल तीनों संस्थाएं मोटे तौर पर एक ही रेगुलेटरी स्टेज पर हैं।" और आखिर में वह लाइन, जो खबर की सुर्खी बनी: "इस प्रकार, ढांचे या उसके इस्तेमाल के अनुचित या भेदभावपूर्ण होने का सुझाव बेबुनियाद और भ्रामक है (baseless and misconceived)।"

मंत्रालय ने अपने बयान में न तो मस्क का नाम लिया, न स्टारलिंक का। रॉयटर्स के अनुसार बयान में सिर्फ "सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही एक पोस्ट" का ज़िक्र था।

तीनों कंपनियां एक ही कतार में

मंत्रालय का तर्क संख्याओं पर टिका है। इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार तीनों कंपनियों को GMPCS अधिकरण के साथ यूनिफाइड लाइसेंस मिला है:

कंपनी	पीछे कौन है	मौजूदा स्थिति
स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशन्स	स्पेसएक्स (एलन मस्क)	सुरक्षा जांच जारी, स्पेक्ट्रम का इंतज़ार
जियो सैटेलाइट कम्युनिकेशन्स	रिलायंस जियो	सुरक्षा जांच जारी, स्पेक्ट्रम का इंतज़ार
यूटेलसैट वनवेब	भारती एंटरप्राइजेज	सुरक्षा जांच जारी, स्पेक्ट्रम का इंतज़ार

इनक42 ने भी इन्हीं तीन नामों की पुष्टि की है, स्टारलिंक, रिलायंस की जियो सैटेलाइट कम्युनिकेशन्स और भारती ग्रुप समर्थित यूटेलसैट वनवेब। तीनों ने ज़मीनी बुनियादी ढांचा खड़ा कर रखा है, लेकिन महीनों से अंतिम मंज़ूरी का इंतज़ार कर रहे हैं।

टकराव की जड़: स्पेक्ट्रम और पुरानी रंजिश

यह टकराव अचानक नहीं पैदा हुआ। रॉयटर्स लिखता है कि भारत का टेलीकॉम बाज़ार दो अरबपतियों के दबदबे में है, मुकेश अंबानी का रिलायंस जियो और सुनील मित्तल का भारती एयरटेल। दोनों ही सैटेलाइट इंटरनेट के मैदान में उतर चुके हैं। मस्क पहले भी अंबानी और मित्तल से इस बात पर उलझ चुके हैं कि भारत में स्पेक्ट्रम कैसे आवंटित किया जाए।

फिर 2025 में तीनों ने मतभेद भुलाकर अलग-अलग सौदे किए, भारत में स्टारलिंक डिवाइस बांटने के लिए। एएफपी के अनुसार मार्च 2025 में जियो प्लेटफॉर्म्स ने स्पेसएक्स के साथ करार किया था, ताकि अपने ग्राहकों को स्टारलिंक की सैटेलाइट इंटरनेट सेवा दे सके। अल जज़ीरा लिखता है कि अब वह सहयोग खट्टा पड़ता दिख रहा है।

रॉयटर्स के अनुसार स्टारलिंक का इंतज़ार चार साल से खिंच रहा है, सुरक्षा आवश्यकताओं और स्पेक्ट्रम तक पहुंच की जांच के चलते। एएफपी के अनुसार स्टारलिंक की संभावित लॉन्चिंग पर भारत में तीखी बहस चल रही है, जो शिकारी मूल्य निर्धारण से लेकर स्पेक्ट्रम आवंटन तक फैली है। रॉयटर्स के अनुसार एयरटेल और जियो ने टिप्पणी के अनुरोध का तुरंत जवाब नहीं दिया।

सुरक्षा का पहलू: बीम बंद, जांच जारी

सुरक्षा का पहलू इस पूरी कहानी की पृष्ठभूमि में बड़ा है। अल जज़ीरा के अनुसार स्टारलिंक 2022 से भारत में वाणिज्यिक परिचालन के लाइसेंस का इंतज़ार कर रहा है। पिछले साल उसे दूरसंचार मंत्रालय से एक अहम लाइसेंस मिला था और भारत की अंतरिक्ष एजेंसी से भी हरी झंडी मिली थी। 2024 के बाद चिंताएं बढ़ीं, जब अधिकारियों ने कहा कि अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में एक ड्रग जब्ती अभियान और मणिपुर में सेना के एक ऑपरेशन में स्टारलिंक डिवाइस मिले थे।

इसी सिलसिले में मस्क ने बुधवार को एक और पोस्ट लिखी। एएनआई के हवाले से ट्रिब्यून के अनुसार मस्क ने कहा: "Starlink beams are turned off over India, so the claim that they were used by anyone for any reason is absolutely false." यानी स्टारलिंक की बीम भारत के ऊपर बंद हैं, इसलिए देश के अंदर कोई डिवाइस नेटवर्क से जुड़ ही नहीं सकता। यह जवाब उन खबरों पर था, जिनमें कहा गया था कि सुरक्षा बलों ने मणिपुर के पास म्यांमार सीमा पर विद्रोही समूहों से स्टारलिंक टर्मिनल बरामद किए थे।

आगे क्या: स्पेक्ट्रम के बाद ही लॉन्च

अब मामला प्रक्रिया के हवाले है। तीनों कंपनियों की सुरक्षा जांच पूरी होगी, तभी स्पेक्ट्रम आवंटन की बात आगे बढ़ेगी, और स्पेक्ट्रम के बिना वाणिज्यिक लॉन्च नहीं होगा। रॉयटर्स के अनुसार डेलॉयट का अनुमान है कि भारत का सैटेलाइट ब्रॉडबैंड बाज़ार 2030 तक 1.9 अरब डॉलर का होगा।

रॉयटर्स यह भी लिखता है कि इस विवाद में एक कूटनीतिक परत है, अमेरिका स्टारलिंक की बाज़ार पहुंच को व्यापार वार्ता में सद्भावना के प्रतीक के तौर पर आगे बढ़ाता रहा है, और फरवरी में ढांचा तय होने के बाद भी नई दिल्ली और वॉशिंगटन अंतिम व्यापार समझौते पर अटके हुए हैं।

इसी बीच दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस (IMC 2026) चल रही है। बिज़नेसलाइन के मॉर्निंग रिपोर्ट के अनुसार वहां स्टारलिंक की वाइस प्रेसिडेंट ड्रेयर ने कहा कि कंपनी ने भारत की सुरक्षा और रेगुलेटरी ज़रूरतों के हिसाब से अपना सिस्टम तैयार किया है, भारतीय यूज़र्स का डेटा भारत में ही रहेगा, 20 गेटवे साइटों में निवेश किया गया है और भारती एयरटेल व रिलायंस जियो के साथ साझेदारी है। अब कंपनी को सेवाएं शुरू करने के लिए सरकार की हरी झंडी का इंतज़ार है।