MP के 5 ग्रीनफील्ड कॉरिडोर: ₹63,296 करोड़, 1,398 km

पाँचों कॉरिडोर चार लेन और एक्सेस-कंट्रोल्ड होंगे, यानी इन पर गाँवों और कस्बों से सीधी एंट्री नहीं होगी। सबसे लंबा रास्ता जबलपुर–आशापुर है, 358 किलोमीटर, और सबसे छोटा सागर–सतना, 227 किलोमीटर। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 5 नवंबर 2026 को भोपाल में मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम (MPRDC) के निदेशक मंडल की 49वीं बैठक में इनकी प्रगति की समीक्षा की। बैठक में अनुमानित लागत ₹63,296 करोड़ बताई गई। अभी सड़क बनना शुरू नहीं हुआ है; सिर्फ फिजिबिलिटी अध्ययन और DPR का काम चल रहा है।

पाँच कॉरिडोर कौन-कौन से हैं

कॉरिडोर	लंबाई
भोपाल–मंदसौर	258 km
सागर–सतना	227 km
जबलपुर–आशापुर	358 km
भोपाल–ग्वालियर	320 km
कटनी–सिंगरौली	235 km
कुल	1,398 km
सबसे लंबा कॉरिडोर जबलपुर–आशापुर है, 358 किलोमीटर। सबसे छोटा सागर–सतना है, 227 किलोमीटर। ये पाँच रास्ते मालवा, बुंदेलखंड, महाकोशल और विंध्य के बड़े शहरों को जोड़ते हैं। भोपाल से दो कॉरिडोर निकलते हैं, एक मंदसौर की तरफ और एक ग्वालियर की तरफ।

अभी काम तैयारी के चरण में है

अभी सड़क बनना शुरू नहीं हुआ है। परियोजनाएँ तैयारी के चरण में हैं। भोपाल–मंदसौर, सागर–सतना और जबलपुर–आशापुर कॉरिडोर के लिए सलाहकार फिजिबिलिटी रिपोर्ट और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार कर रहे हैं। कई अलाइनमेंट विकल्पों पर विचार चल रहा है, यानी रास्ता किस गाँव-कस्बे से होकर जाएगा, यह अभी तय नहीं है। बोर्ड ने पाँचों परियोजनाओं के लिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने को मंज़ूरी दी है। DPR पर अंतिम फैसला तभी होगा, जब परियोजना व्यवहार्य पाई जाएगी। बैठक में मुख्यमंत्री ने सड़क निर्माण का काम तेज़ करने का निर्देश भी दिया। MPRDC के हाईवे फंड का नाम अब "विकसित मध्य प्रदेश संकल्प पथ" रखा गया है। फंड के नाम के अलावा बैठक में निर्माण की कोई समय-सीमा या रकम के बँटवारे की घोषणा नहीं हुई।

पुराने ₹33,000 करोड़ वाले पैकेज से फर्क

पाठकों को एक पुरानी घोषणा से भ्रम हो सकता है। 2025 में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश में पाँच ग्रीनफील्ड आर्थिक कॉरिडोर की घोषणा की थी, जिनकी लागत ₹33,000 करोड़ बताई गई थी। वे रास्ते अलग थे: भोपाल–इंदौर, ग्वालियर–शिवपुरी, सागर–छतरपुर, रीवा–सिंगरौली और रतलाम–जावरा। नई योजना उससे अलग है। इसमें रास्ते भी अलग हैं और लागत भी अलग है, ₹63,296 करोड़। दोनों को एक ही पैकेज समझना गलत होगा। पुराने पैकेज में भोपाल–जबलपुर के बीच 255 किलोमीटर का ग्रीनफील्ड हाईवे भी शामिल था, जिसकी DPR दिसंबर 2025 तक पूरी होनी थी। नई योजना MPRDC की बोर्ड बैठक से निकली है, जबकि पुरानी घोषणा केंद्र सरकार की तरफ से हुई थी।

किन इलाकों पर असर पड़ेगा

कॉरिडोर जिन शहरों को जोड़ते हैं, वहाँ व्यापार और आवाजाही पर सीधा असर पड़ेगा। भोपाल–मंदसौर रास्ता मालवा को राजधानी से जोड़ेगा। सागर–सतना और कटनी–सिंगरौली बुंदेलखंड और विंध्य के खनन व औद्योगिक इलाकों को जोड़ेंगे। भोपाल–ग्वालियर रास्ता राजधानी को चंबल-ग्वालियर क्षेत्र से जोड़ेगा। जबलपुर–आशापुर महाकोशल के अंदर आवाजाही आसान करेगा। लेकिन यह फायदा अभी कागज़ पर है। जब तक अलाइनमेंट तय नहीं होता, यह नहीं कहा जा सकता कि किस गाँव या कस्बे की ज़मीन अधिग्रहण में आएगी। ज़मीन अधिग्रहण, पर्यावरण मंज़ूरी या टोल को लेकर अभी कोई घोषणा नहीं हुई है।

आगे क्या देखना होगा

अगले चरण में तीन बातें देखने लायक हैं। पहली, तीन कॉरिडोर की फिजिबिलिटी रिपोर्ट कब आती है और अलाइनमेंट क्या तय होता है। दूसरी, बाकी दो कॉरिडोर की DPR का काम कब शुरू होता है। तीसरी, बोर्ड DPR को व्यवहार्य मानता है या नहीं, क्योंकि उसी के बाद निर्माण की बात आगे बढ़ेगी। तब तक यह योजना एक बड़ी घोषणा है, सड़क नहीं। इसके साथ ही यह भी देखना होगा कि पुराने ₹33,000 करोड़ वाले पैकेज के रास्तों का काम कहाँ तक पहुँचा, ताकि दोनों योजनाओं की प्रगति अलग-अलग समझी जा सके। 📷 फोटो: Aman Gupta, Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)