यूपी में मतदाता सूची संशोधन: चुनाव आयोग ने अधिकारियों के तबादले पर लगाई रोक, 12 नवंबर को ड्राफ्ट सूची

चुनाव आयोग (ECI) ने उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के स्पेशल समरी रिवीजन (SSR-2027) से जुड़े अधिकारियों के तबादले पर रोक लगा दी है। अब इन अधिकारियों का तबादला आयोग की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा।

निर्देश यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) नवदीप रिनवा के कार्यालय से जारी हुआ। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि मतदाता सूची की तैयारी, संशोधन और सुधार से जुड़े अधिकारी जनप्रतिनिधित्व कानून, 1950 की धारा 13-सीसी के तहत चुनाव आयोग में डिप्युटेशन पर माने जाते हैं। इस अवधि में वे आयोग के नियंत्रण, पर्यवेक्षण और अनुशासन में काम करते हैं।

रोक के दायरे में जिला निर्वाचन अधिकारी (DEO), निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO), सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (AERO) और रिवीजन कार्य से जुड़े अन्य सभी अधिकारी आते हैं। आयोग ने यह भी कहा है कि रिवीजन अवधि में इन अधिकारियों के पद खाली नहीं रखे जाएंगे।

शेड्यूल तय है। 12 नवंबर, 2026 को इंटीग्रेटेड मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित होगा। 12 नवंबर से 11 दिसंबर तक दावे और आपत्तियां ली जाएंगी, जिनका निपटारा 28 दिसंबर तक नियमों के मुताबिक होगा। अंतिम प्रकाशन 4 जनवरी, 2027 को होगा।

इससे पहले चुनाव आयोग ने 1 जनवरी, 2027 को पात्रता तिथि मानकर 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SSR का निर्देश दिया था — उत्तर प्रदेश भी उन्हीं में से एक है।

इसे भी पढ़ें: मतदाता सूची विवाद: UN विशेषज्ञों ने प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग बंद करने को कहा

यह फैसला मतदाता सूची से जुड़े एक विवाद के ठीक बाद आया है। 21 अक्टूबर की रात कांग्रेस ने पीलीभीत सदर में 16,554 वोटरों से जुड़ी गड़बड़ियों का आरोप लगाया था, जिसके बाद यूपी CEO ने वहां के ERO और VRC ऑपरेटर को ड्यूटी से हटाकर कानूनी कार्रवाई का निर्देश दिया। (स्रोत: Lokmat Times/PTI)

📷 फोटो: Election Commission of India, Wikimedia Commons (GODL-India)