टोल प्लाजा के पास वालों को ₹1,500-₹3,000 में सालाना पास

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 26 अक्टूबर 2026 को राजपत्र में अधिसूचना जारी करके राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम, 2008 में बदलाव किया है। अधिसूचना का नंबर G.S.R. 917(E) है। इसके तहत मौजूदा मासिक पास के साथ सालाना रियायती पास का विकल्प जुड़ा है।

क्या बदला है

पहले स्थानीय वाहन मालिकों के पास मासिक पास का विकल्प था। अब सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना के तहत सालाना रियायती पास का विकल्प भी जुड़ गया है। मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रह) (पांचवां संशोधन) नियम, 2026 को 26 अक्टूबर 2026 को राजपत्र में अधिसूचित किया (G.S.R. 917(E))। यह संशोधन 2008 के शुल्क नियमों में बदलाव करता है। मंत्रालय की ओर से इस योजना पर जारी विज्ञप्ति की तारीख 27 अक्टूबर 2026 है। नया नियम 1 नवंबर 2026 से लागू है। मंत्रालय ने यह विकल्प मौजूदा मासिक पास के साथ दिया है, उसकी जगह पर नहीं।

कौन ले सकता है, कौन नहीं

यह पास हर वाहन मालिक के लिए नहीं है। इसके लिए तीन शर्तें पूरी होनी चाहिए। पहली, वाहन मालिक के पास वैध और काम कर रहा FASTag होना चाहिए। दूसरी, वह FASTag गैर-व्यावसायिक उपयोग के लिए पंजीकृत होना चाहिए। तीसरी, वाहन मालिक का निवास संबंधित टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के भीतर होना चाहिए। व्यावसायिक वाहन इस पास के दायरे से बाहर रखे गए हैं। इसलिए जो वाहन व्यावसायिक उपयोग के लिए पंजीकृत हैं, वे इस रियायती पास के लिए पात्र नहीं होंगे। कीमत मालिक के निवास से नहीं, प्लाजा के स्थान से तय होगी। पात्रता के लिए निवास की दूरी अहम है, कीमत के लिए प्लाजा का स्थान। अधिसूचना में दो और सीमाएं भी दी गई हैं। यह पास उन राष्ट्रीय राजमार्गों या एक्सप्रेसवे पर उपलब्ध नहीं होगा, जहां टोल बंद उपयोगकर्ता शुल्क संग्रह प्रणाली के तहत वसूला जाता है, और जहां उपयोगकर्ता के लिए सर्विस रोड या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध है, वहां भी यह पास नहीं मिलेगा।

कितना फायदा होगा

मासिक पास की मौजूदा दर ₹360 प्रति माह के हिसाब से 12 महीने में कुल ₹4,320 खर्च होते हैं। इसकी तुलना में सालाना पास सस्ता पड़ता है। ध्यान रहे, अधिसूचना में मासिक दर नहीं दी गई है — यह तुलना मौजूदा मासिक दर के आधार पर की गई है। सीमा के बाहर स्थित प्लाजा पर सालाना पास ₹1,500 का है। 12 मासिक पास के ₹4,320 में से ₹1,500 घटाने पर सालाना बचत ₹2,820 बनती है। सीमा के अंदर स्थित प्लाजा पर सालाना पास ₹3,000 का है, जहां बचत ₹1,320 प्रति वर्ष बनती है। यह गणना इस मान पर आधारित है कि वाहन मालिक पूरे 12 महीने मासिक पास लेता।

तीन पास में फर्क

| पास | कीमत | कहां चलेगा | किसके लिए | | मासिक स्थानीय पास | ₹360 प्रति माह | सिर्फ संबंधित एक प्लाजा | प्लाजा से 20 किलोमीटर के भीतर रहने वाले गैर-व्यावसायिक वाहन मालिक | | स्थानीय सालाना रियायती पास | सीमा के बाहर ₹1,500 प्रति वर्ष, सीमा के अंदर ₹3,000 प्रति वर्ष | सिर्फ संबंधित एक प्लाजा | प्लाजा से 20 किलोमीटर के भीतर रहने वाले गैर-व्यावसायिक वाहन मालिक | | राष्ट्रव्यापी FASTag सालाना पास | ₹3,075 (2026-27 के लिए) | पात्र राष्ट्रीय राजमार्ग और राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे प्लाजा, 1 वर्ष या अधिकतम 200 क्रॉसिंग तक | 20 किलोमीटर की शर्त के बिना, पात्र FASTag उपयोगकर्ता |

इस तालिका से फर्क साफ है। स्थानीय सालाना पास सिर्फ एक प्लाजा तक सीमित है, जबकि राष्ट्रव्यापी सालाना पास कई पात्र प्लाजा पर चलता है। स्थानीय पास के लिए 20 किलोमीटर के भीतर रहना जरूरी है, जबकि राष्ट्रव्यापी पास में यह शर्त नहीं है।

क्या ध्यान रखें

• पास लेने से पहले यह पक्का करें कि आपका निवास प्लाजा से 20 किलोमीटर के भीतर है।
• यह भी जांचें कि आपका FASTag वैध, काम कर रहा है और गैर-व्यावसायिक उपयोग के लिए पंजीकृत है।
• पास सिर्फ उसी प्लाजा पर चलेगा। रास्ते के दूसरे प्लाजा पर सामान्य टोल देना होगा।
• यह पास दूसरे प्लाजा पर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता।
• पास की कीमत प्लाजा के स्थान पर निर्भर करती है, मालिक के निवास स्थान पर नहीं।
• अगर साल भर में प्लाजा का उपयोग कम होता है, तो मासिक पास की तुलना पहले कर लें।

कहां और कैसे मिलेगा

पात्र टोल प्लाजा पर यह पास 1 नवंबर 2026 से उपलब्ध है। यानी पात्र वाहन मालिक संबंधित प्लाजा पर जाकर इसे ले सकते हैं। डिजिटल रास्ता थोड़ा बाद में खुलेगा। Rajmargyatra ऐप के जरिये यह पास 1 दिसंबर 2026 से उपलब्ध होगा। तब तक प्लाजा पर ही पास लेना होगा। प्लाजा जाने से पहले FASTag की वैधता और पंजीकरण की श्रेणी देख लें। अगर FASTag काम नहीं कर रहा है या गैर-व्यावसायिक उपयोग के लिए पंजीकृत नहीं है, तो पात्रता पूरी नहीं मानी जाएगी।

आगे क्या होगा

Rajmargyatra ऐप पर यह सुविधा 1 दिसंबर 2026 से शुरू होगी, जिससे पास लेना प्लाजा पर जाने के बिना भी संभव हो सकेगा। इसके बाद दरों में बदलाव की अगली संभावित तारीख 1 अप्रैल 2027 होगी, क्योंकि केंद्र सरकार साल में एक बार दरों में संशोधन कर सकती है और कोई भी संशोधन 1 अप्रैल से लागू होगा। यह संशोधन का अधिकार है, अपने आप बढ़ोतरी नहीं। अभी यह घोषित नहीं किया गया है कि 1 अप्रैल 2027 को दरें बदलेंगी या नहीं। इसलिए पास लेने वाले वाहन मालिकों को ऐप की शुरुआत और दरों से जुड़ी अगली अधिसूचना पर नजर रखनी होगी।

📷 Illustration: AI-generated