SIR में नाम कटा? Form 6 से जुड़ने के लिए सिर्फ़ 12 लाख ने भरा फॉर्म, 10 नवंबर है आखिरी तारीख

मुद्दा क्या है?
चुनाव आयोग ने 29 सितंबर 2026 को 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में छूटे हुए मतदाताओं को जोड़ने के लिए विशेष अभियान की घोषणा की थी — The Daily Jagran के अनुसार, इस अभियान का ज़रिया Form 6 है। लेकिन महाराष्ट्र में Special Intensive Revision (SIR) के दौरान बड़ी संख्या में पहले से दर्ज मतदाताओं के रिकॉर्ड में गड़बड़ी पाई गई। यहीं असली उलझन शुरू हुई।
Mumbai Mirror की 22 अक्टूबर की रिपोर्ट के अनुसार, महाराष्ट्र में 1.22 करोड़ मतदाताओं के रिकॉर्ड में विसंगति पाई गई, लेकिन अब तक सिर्फ़ 12 लाख ने ही Form 6 भरा है। दस्तावेज़ जमा करने की आखिरी तारीख 10 नवंबर 2026 है, और अंतिम मतदाता सूची 16 नवंबर को जारी होगी। (इन तारीखों को लेकर रिपोर्टों में मतभेद हैं — नीचे अलग से दर्ज।)
सबसे बड़ी दिक्कत Form 6 के फॉर्म में ही छिपी है। The Indian Express के अनुसार, इसका शीर्षक है "Application form for new voters" — यानी नए मतदाताओं के लिए आवेदन। फॉर्म में आवेदक को यह घोषणा करनी होती है कि वह पहली बार मतदाता सूची में नाम जुड़वा रहा है। यानी जिसका नाम पहले से था और SIR में कट गया, वह Form 6 भरते समय ऐसा बयान देगा जो सच नहीं है।
Form 6 में क्या बदलाव माँगा गया है?
The Indian Express की 18 अक्टूबर की रिपोर्ट के अनुसार, महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी S. Chockalingam ने 17–18 अक्टूबर के आसपास चुनाव आयोग को एक प्रस्ताव भेजा है। प्रस्ताव में तीन बातें हैं:
- Form 6 के शीर्षक से "new voters" (नए मतदाता) शब्द हटाया जाए।
- पहले से पंजीकृत मतदाताओं के लिए एक अलग, वैकल्पिक घोषणा जोड़ी जाए।
- पुराने EPIC नंबर से पुरानी एंट्री का पता लगाया जा सके, ताकि मतदाता का पुराना रिकॉर्ड साफ़ दिखे।
रिपोर्टों के अनुसार, Form 6 में झूठी घोषणा करने पर धारा 31 के तहत एक साल तक की क़ैद या जुर्माने का प्रावधान है। यानी नाम कटने वाला मतदाता दोहरी परेशानी में है — नाम छूटा रहेगा या गलत घोषणा की सज़ा झेलेगा?
एक और अहम बात: The Daily Jagran के अनुसार, Form 6 में बदलाव चुनाव आयोग अकेले नहीं कर सकता। इसके लिए केंद्र सरकार को Registration of Electors Rules, 1960 में संशोधन करना होगा।
| बिंदु | अभी (Form 6) | प्रस्तावित बदलाव |
|---|---|---|
| शीर्षक | "Application form for new voters" | शीर्षक से "new voters" हटाने का प्रस्ताव |
| घोषणा | पहली बार नाम जुड़वाने की घोषणा | पहले से पंजीकृत मतदाताओं के लिए वैकल्पिक घोषणा |
| पुराना EPIC | पुरानी एंट्री से जोड़ने का स्पष्ट प्रावधान नहीं | पुराने EPIC से पुरानी एंट्री ट्रेस हो |
10 नवंबर तक क्या करना होगा?
- SIR की पात्रता तारीख 1 अक्टूबर 2026 है — रिपोर्टों के अनुसार, इस तारीख को पात्रता पूरी करने वाले मतदाताओं का नाम सूची में होना चाहिए।
- अगर आपके नाम में गड़बड़ी है या नाम छूटा है, तो Form 6 भरें और दस्तावेज़ 10 नवंबर 2026 तक जमा करें (Mumbai Mirror)।
- जानकारी के लिए हेल्पलाइन 1950 पर संपर्क किया जा सकता है (रिपोर्टों के अनुसार)।
- मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर 17–18 अक्टूबर को लग चुके हैं; अगले शिविर 24–25 अक्टूबर को होंगे। इन शिविरों में कौन-सा फॉर्म चलेगा, यह अभी ज्ञात नहीं है।
Form 6, 7, 8 में क्या फर्क है?
रिपोर्टों के अनुसार, तीनों फॉर्मों का काम अलग है:
| फॉर्म | काम | कब भरें |
|---|---|---|
| Form 6 | नया या छूटा नाम जोड़ना | पहली बार नाम जुड़वाने या छूटा नाम दोबारा जुड़वाने के लिए |
| Form 7 | आपत्ति / नाम हटवाना | गलत एंट्री पर आपत्ति दर्ज करने के लिए |
| Form 8 | सुधार / स्थानांतरण | नाम, पते आदि में सुधार के लिए |
सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है?
LawChakra के अनुसार, महाराष्ट्र में SIR के दौरान नाम हटाने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 26 अक्टूबर 2026 को सूचीबद्ध है। बेंच में CJI Surya Kant और Justice Joymalya Bagchi हैं। सुनवाई का नतीजा क्या होगा, यह अभी ज्ञात नहीं है।
एक मतभेद: स्रोत किस बात पर एकमत नहीं हैं
gagariya ने नीचे वे बिंदु दर्ज किए हैं जहाँ रिपोर्टें एक-दूसरे से अलग बात कहती हैं। किसी एक को अंतिम नहीं माना जा रहा:
- धारा 31 किस क़ानून की है? झूठी घोषणा पर धारा 31 के तहत सज़ा का ज़िक्र सभी रिपोर्टों में है, लेकिन यह Representation of the People Act, 1950 की धारा है या किसी 1960 के क़ानून की — इस पर रिपोर्टें एकमत नहीं हैं।
- अंतिम मतदाता सूची कब? Mumbai Mirror के अनुसार 16 नवंबर 2026। इससे पहले की कुछ रिपोर्टों में 4 नवंबर की तारीख भी बताई गई थी।
- दावों की आखिरी तारीख क्या है? दावों (claims) की आखिरी तारीख को लेकर 26 अक्टूबर बनाम 12 अक्टूबर — दोनों तारीखें अलग-अलग रिपोर्टों में आई हैं। यह बिंदु भी अज्ञात है।
- ECI का फैसला? प्रस्ताव पर चुनाव आयोग ने क्या फैसला लिया है, यह अभी ज्ञात नहीं है।
मतदाताओं के लिए ज़रूरी बातें
- नाम में गड़बड़ी है तो 10 नवंबर 2026 से पहले दस्तावेज़ ज़रूर जमा करें।
- Form 6 "नए मतदाताओं" का फॉर्म है — झूठी घोषणा पर धारा 31 के तहत सज़ा का प्रावधान है; प्रस्ताव मंज़ूर होने तक यह दिक्कत बनी रहेगी।
- हेल्पलाइन 1950 पर अपनी स्थिति की पुष्टि करें।
- 24–25 अक्टूबर के विशेष शिविर में जाकर जानकारी ले लें।
- सुप्रीम कोर्ट की 26 अक्टूबर की सुनवाई पर नज़र रखें।
📷 Illustration: AI-generated
Questions people ask
- SIR में मेरा नाम कट गया है। मुझे क्या करना चाहिए?
- Form 6 के ज़रिए नाम दोबारा जुड़वाया जा सकता है, और दस्तावेज़ 10 नवंबर 2026 तक जमा करें (Mumbai Mirror के अनुसार)। लेकिन ध्यान रहे — Form 6 में पहली बार नाम जुड़वाने की घोषणा करनी होती है, जिस पर झूठे बयान की सज़ा का प्रावधान है। इसी उलझन को दूर करने के लिए Form 6 में बदलाव का प्रस्ताव चुनाव आयोग को भेजा गया है, पर ECI का फैसला अभी ज्ञात नहीं है।
- क्या Form 6 भरने पर मुझे सज़ा हो सकती है?
- रिपोर्टों के अनुसार, Form 6 में झूठी घोषणा पर धारा 31 के तहत एक साल तक की क़ैद या जुर्माना हो सकता है। लेकिन यह धारा Representation of the People Act, 1950 की है या किसी 1960 के क़ानून की — इस पर रिपोर्टें एकमत नहीं हैं। प्रस्ताव का मकसद यही दिक्कत दूर करना है।
- Form 6, Form 7 और Form 8 में क्या अंतर है?
- रिपोर्टों के अनुसार, Form 6 नया या छूटा नाम जोड़ने के लिए है, Form 7 आपत्ति दर्ज कराने या नाम हटवाने के लिए, और Form 8 नाम या पते जैसे ब्योरे में सुधार या स्थानांतरण के लिए।
- अंतिम मतदाता सूची कब आएगी?
- Mumbai Mirror के अनुसार 16 नवंबर 2026 को, जबकि इससे पहले की रिपोर्टों में 4 नवंबर की तारीख भी बताई गई थी। gagariya किसी एक तारीख को अंतिम नहीं मान रहा।
- क्या सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से स्थिति बदल सकती है?
- 26 अक्टूबर 2026 को CJI Surya Kant और Justice Joymalya Bagchi की बेंच में महाराष्ट्र SIR deletions याचिका की सुनवाई सूचीबद्ध है (LawChakra के अनुसार)। इसका नतीजा क्या होगा, यह अभी ज्ञात नहीं है।
Sources
- Indian Express via InShorts (inshorts.com)
- The Daily Jagran (thedailyjagran.com)
- Mumbai Mirror (mumbaimirror.com)
- LawChakra (lawchakra.in)
- HiIndia (GAD press note) (hiindia.com)
- Janadesh SIR explainer (janadeshonline.in)
Editorial Note: This explainer was researched using verified primary sources and official notifications, then independently fact-checked, reviewed, and finalized under human editorial guidance by the Gagariya desk.
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