संयुक्त राष्ट्र के बयान पर भारत का पलटवार

शनिवार देर रात जिनेवा से एक पोस्ट आई, और दिल्ली की गहमागहमी एक झटके में अंतरराष्ट्रीय बहस बन गई। भारत के जिनेवा स्थित स्थायी मिशन ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय (OHCHR) की चिंता पर दो सीधी पंक्तियों में जवाब दिया: चिंताएं अनुचित हैं, और यह भारत के अंदरूनी मामलों में अनुचित हस्तक्षेप है। मामला था 10 अक्टूबर को दिल्ली में CJP समर्थकों की सामूहिक हिरासत का।

संयुक्त राष्ट्र ने क्या कहा

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय के प्रवक्ता थमीम अल-खीतन ने शनिवार को कहा कि उनका कार्यालय दिल्ली में "प्रदर्शनकारियों, विरोध के नेताओं, नागरिक समाज संगठनों के सदस्यों, वकीलों और पत्रकारों" की सामूहिक हिरासत की खबरों से चिंतित है। उन्होंने भारतीय अधिकारियों से शांतिपूर्ण सभा के अधिकार का पूरा सम्मान और पालन करने को कहा। उनका कहना था कि शांतिपूर्ण विरोध पर लगने वाली हर पाबंदी को ज़रूरत और आनुपातिकता की कठोर कसौटी पर खरा उतरना होगा।

उन्होंने यह भी कहा कि कानून लागू करने वाले बलों को शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ अत्यधिक संयम बरतना चाहिए। कार्यालय ने मांग की कि जिन लोगों को मनमाने ढंग से हिरासत में लिया गया है, उन्हें तुरंत और बिना शर्त रिहा किया जाए। साथ में अधिकारियों से अपील की गई कि प्रदर्शनकारियों की व्यापक चिंताओं को दूर करने के लिए सार्थक बातचीत की जाए।

भारत ने कैसे जवाब दिया

इंडिया एट UN जिनेवा के X अकाउंट से शनिवार को पोस्ट किए गए जवाब में कहा गया कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहां शांतिपूर्ण सभा का अधिकार संविधान से मिला है और मज़बूत संस्थाओं, स्वतंत्र न्यायपालिका व स्वतंत्र मीडिया से उसकी रक्षा होती है। यह जवाब मिशन के आधिकारिक हैंडल से जारी हुआ और उसमें विदेश मंत्रालय से जुड़े हैंडलों को भी टैग किया गया था।

मिशन ने कहा कि हर लोकतंत्र की तरह भारत में भी नागरिक यह अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था के हित में उचित पाबंदियों के अधीन इस्तेमाल करते हैं। अधिकारियों की कार्रवाई कानून के मुताबिक होती है, और शिकायतों के निवारण के लिए अदालतें सबके लिए खुली हैं।

जवाब की आखिरी पंक्ति सबसे तीखी थी। मिशन ने लिखा कि इसलिए OHCHR की चिंताएं अनुचित हैं और भारत के अंदरूनी मामलों में अनुचित हस्तक्षेप हैं। उसी के साथ एक सलाह भी जुड़ी: अपने निष्पक्षता और अचयनात्मकता के जनादेश के अनुरूप, OHCHR को दुनिया में कहीं और होने वाले बड़े विरोध प्रदर्शनों पर भी तुलनीय ध्यान देना चाहिए।

शनिवार को दिल्ली में क्या हुआ था

यह पूरी बहस 10 अक्टूबर, शनिवार के दिल्ली के हालात पर है। उस दिन कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफ़े की मांग को लेकर जंतर-मंतर पर धरने की योजना बनाई थी। पार्टी का कहना है कि मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) से भाजपा को फायदा पहुंच रहा है।

दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। शनिवार सुबह मुंबई से उड़ान भरकर दिल्ली पहुंचते ही CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके और पार्टी के दो नेता सौरव दास व आशुतोष रांका को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने इंटरनेट और परिवहन पर पाबंदियां लगाईं, दिल्ली मेट्रो के कई स्टेशन बंद रहे। लाइवमिंट के अनुसार 45 मेट्रो स्टेशन बंद किए गए और 30,000 से ज्यादा पुलिस और अर्धसैनिक बल तैनात थे।

दिल्ली से बाहर भी कार्रवाई हुई। लाइवमिंट के अनुसार मुंबई में CJP के समर्थन में हुए प्रदर्शनों के दौरान करीब 400 लोग हिरासत में लिए गए, जिनमें कार्यकर्ता तुषार गांधी भी शामिल थे। ये प्रदर्शन अगस्त क्रांति मैदान, हुतात्मा चौक समेत शहर के कई स्थानों पर हुए थे।

कितने लोगों को हिरासत में लिया गया

हिरासत में लिए गए लोगों की संख्या को लेकर मीडिया के आंकड़े एक-दूसरे से मेल नहीं खाते। यह टकराव खुद एक खबर है।

स्रोत	आंकड़ा
NDTV	करीब 3,000
लाइवमिंट	7,000 से ज्यादा
इंडियन एक्सप्रेस (पुलिस सूत्र)	रात में करीब 1,200 और सुबह करीब 500
लाइवमिंट (पुलिस के शुरुआती बयान)	करीब 1,000

NDTV के अनुसार हिरासत में लिए गए ज्यादातर लोगों को रिहा कर दिया गया, सिवाय CJP के शीर्ष नेतृत्व और यूट्यूबर ध्रुव राठी के। लाइवमिंट के अनुसार राठी को शनिवार को गुरुग्राम के सेक्टर 56 स्थित उनके निवास से हिरासत में लिया गया था।

लाइवमिंट ने यह भी लिखा कि कई विपक्षी नेता, जिनमें अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी और पिनराई विजयन शामिल हैं, राजधानी के अलग-अलग हिस्सों में हिरासत में लिए गए। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार राजधानी के कुछ हिस्सों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई थी। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने लाइवमिंट से कहा कि पुलिसकर्मियों पर कथित हमले के सिलसिले में कई FIR दर्ज होने की संभावना है।

सोमवार को क्या होगा

इस बहस का अगला दौर सोमवार, 12 अक्टूबर को दिखेगा। राहुल गांधी ने X पर कई पोस्ट में घोषणा की है कि सोमवार को कांग्रेस, पूरा इंडिया गठबंधन और देश के युवा बड़ी संख्या में फिर सड़कों पर उतरेंगे। उन्होंने दिल्ली पुलिस पर युवाओं और महिलाओं के खिलाफ हिंसा का आरोप लगाया और कहा कि प्रदर्शन दबाने की कोशिशों से युवाओं का गुस्सा और बढ़ेगा।

उन्होंने यह भी कहा कि विपक्ष सोमवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत से मिलेगा और शनिवार की घटनाओं पर जवाबदेही की मांग करेगा। PTI के अनुसार कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने भी कहा है कि इंडिया गठबंधन सोमवार को दिल्ली में एक बड़ा विरोध मार्च निकालेगा और वरिष्ठ नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल CJI को ज्ञापन सौंपेगा।

जिनेवा से आए जवाब के बाद अब यह देखना होगा कि OHCHR इस मामले पर आगे क्या कहता है, और सोमवार के मार्च के बाद दिल्ली की सियासत किस करवट बैठती है।