भारत-मेक्सिको PTA वार्ता शुरू, समझौते की रूपरेखा तय

क्या बदला है

वाणिज्य मंत्रालय ने 28 अक्टूबर 2026 को घोषणा की कि भारत और मेक्सिको के बीच प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर हस्ताक्षर हो गए हैं। इसके साथ ही बातचीत का औपचारिक दौर शुरू हो गया है। यह दस्तावेज बताता है कि बातचीत किस दायरे में होगी और किस तरह आगे बढ़ेगी। इससे पहले दोनों देशों के बीच इस तरह का कोई तरजीही व्यापार समझौता नहीं था। अब बातचीत का एक तय ढांचा बन गया है, लेकिन सीमा पर अभी कुछ नहीं बदला है। कोई टैरिफ कटौती तय नहीं हुई है और किसी सामान पर ड्यूटी में बदलाव तभी होगा जब समझौता बातचीत के बाद बने, उस पर हस्ताक्षर हों और वह लागू हो। टर्म्स ऑफ रेफरेंस के दायरे में सामानों के लिए बाजार पहुंच, मूल के नियम, सीमा शुल्क प्रक्रिया और व्यापार सुविधा, विवाद निपटान, सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी उपाय, तकनीकी व्यापार बाधाएं और व्यापार उपचार शामिल हैं। यानी बातचीत सिर्फ टैरिफ तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि सामान की जांच, मानक और प्रक्रिया से जुड़े मुद्दे भी इसमें आएंगे। यह शुरुआत ऐसे समय हुई है जब खबरों के अनुसार, 1 जनवरी 2026 से मेक्सिको ने बिना व्यापार समझौते वाले देशों के कुछ सामानों पर ड्यूटी 50 प्रतिशत तक बढ़ा दी है और इस दायरे में भारत भी आता है। वाणिज्य मंत्रालय की विज्ञप्ति में इस बढ़ोतरी का उल्लेख नहीं है, इसलिए इसे मंत्रालय का पुष्ट बयान नहीं माना जा सकता। खबरों के अनुसार कारों तथा ऑटो पार्ट्स जैसे भारतीय निर्यात पर इसका असर पड़ा है।

व्यापार के आंकड़े क्या कहते हैं

वाणिज्य विभाग के ट्रेडस्टैट आंकड़ों के अनुसार 2025-26 में दोनों देशों के बीच वस्तुओं का व्यापार करीब 7.83 अरब डॉलर रहा। यह 2024-25 के 8.62 अरब डॉलर से 9.11 प्रतिशत कम है। भारतीय निर्यात मोटे तौर पर स्थिर रहा, जबकि मेक्सिको से आयात में ज्यादा गिरावट आई, जिससे भारत का व्यापार अधिशेष बढ़ गया। | भारत-मेक्सिको वस्तु व्यापार | 2024-25 | 2025-26 | बदलाव | | भारतीय निर्यात | 5,749 मिलियन डॉलर | 5,727 मिलियन डॉलर | 0.38 प्रतिशत की गिरावट | | मेक्सिको से आयात | 2,869 मिलियन डॉलर | 2,106 मिलियन डॉलर | 26.59 प्रतिशत की गिरावट | | कुल व्यापार | 8,618 मिलियन डॉलर | 7,833 मिलियन डॉलर | 9.11 प्रतिशत की गिरावट | | भारत का व्यापार अधिशेष | 2,880 मिलियन डॉलर | 3,621 मिलियन डॉलर | 741 मिलियन डॉलर की बढ़ोतरी | स्रोत: वाणिज्य विभाग के ट्रेडस्टैट आंकड़े। अधिशेष इसलिए बढ़ा क्योंकि आयात में गिरावट निर्यात की गिरावट से कहीं ज्यादा थी, न कि इसलिए कि कुल व्यापार मजबूत हुआ।

किस पर असर पड़ेगा और अब क्या करें

मेक्सिको को सामान भेजने वाले भारतीय निर्यातकों के लिए सबसे बड़ा संदेश यह है कि अभी अपनी कीमत या योजना में बदलाव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ड्यूटी में कोई बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन उन्हें अपने उत्पादों की मूल के नियम से जुड़ी जानकारी तैयार रखनी चाहिए, क्योंकि PTA में यही तय करेगा कि किस सामान को तरजीह मिलेगी। अपने मौजूदा अनुबंध, शिपमेंट लागत और खरीदार से बातचीत में यह साफ रखें कि बातचीत अभी शुरुआती चरण में है। मेक्सिको से सामान मंगाने वाले आयातकों को भी यही सावधानी बरतनी चाहिए। जब तक समझौता लागू नहीं होता, आयात पर मौजूदा ड्यूटी ही लागू रहेगी। कारोबारियों के लिए समझदारी यही होगी कि वे वाणिज्य मंत्रालय की आगे की घोषणाओं पर नजर रखें और किसी नए नियम का अनुमान लगाकर स्टॉक या कीमत का फैसला न करें। छोटे और मझोले कारोबारियों के लिए यह समय बाजार समझने का है। वे यह देख सकते हैं कि उनके उत्पाद PTA के दायरे में आते हैं या नहीं, उनके खरीदार मेक्सिको में कहां हैं और प्रक्रिया से जुड़ी कौन सी बाधाएं उन्हें सबसे ज्यादा परेशान करती हैं। यह जानकारी आगे की बातचीत के लिए उपयोगी हो सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अभी कोई छूट मिल गई है।

बातचीत यहाँ तक कैसे पहुँची

1. जून 2025: कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबाम के बीच भारत-मेक्सिको साझेदारी मजबूत करने की समझ बनी।
2. अक्टूबर 2026: वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल की यात्रा के दौरान टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर हस्ताक्षर हुए और PTA वार्ता औपचारिक रूप से शुरू हुई, जिसकी घोषणा मंत्रालय ने 28 अक्टूबर 2026 को की। मेक्सिको की ओर से विदेश व्यापार उपसचिव लुइस रोसेंडो गुटिएरेज रोमानो ने अर्थव्यवस्था सचिव मार्सेलो एब्रार्ड कासाउबोन की ओर से भाग लिया।
3. 2027 की पहली तिमाही: मेक्सिको के कारोबारी मिशन का भारत दौरा प्रस्तावित है।

आसान भाषा में शब्दावली

• PTA: प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, जिसमें कुछ चुनिंदा सामानों पर ड्यूटी में रियायत दी जाती है।
• FTA: मुक्त व्यापार समझौता, जिसमें ज्यादातर सामानों पर ड्यूटी हटाई या घटाई जाती है।
• ToR: टर्म्स ऑफ रेफरेंस, बातचीत का ढांचा, दायरा, तरीका और रोडमैप तय करने वाला दस्तावेज।
• SPS: सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी उपाय, यानी खाद्य सुरक्षा तथा पौधों और पशुओं के स्वास्थ्य से जुड़े नियम।
• TBT: तकनीकी व्यापार बाधाएं, यानी उत्पाद मानकों और जांच प्रक्रिया से जुड़े नियम।
• मूल के नियम: वे नियम जो तय करते हैं कि कोई सामान किस देश का माना जाएगा और उसे तरजीह मिलेगी या नहीं।

आगे क्या होगा

आगे बातचीत टर्म्स ऑफ रेफरेंस के ढांचे में आगे बढ़ेगी। पहले दौर की तारीख और उत्पादों की सूची अभी घोषित नहीं हुई है। 2027 की पहली तिमाही में प्रस्तावित मेक्सिको कारोबारी मिशन का भारत दौरा इस प्रक्रिया का अगला पड़ाव हो सकता है, लेकिन यह दौरा प्रस्तावित है, पक्का कार्यक्रम नहीं। ड्यूटी में बदलाव की कोई तारीख अभी तय नहीं है। निर्यातकों और आयातकों को वाणिज्य मंत्रालय की अगली घोषणाओं का इंतजार करना होगा, क्योंकि टैरिफ में बदलाव तभी होगा जब समझौता बनकर लागू होगा। 📷 फोटो: Juan Carlos Fonseca Mata, Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)