28 अक्टूबर: इंदौर में दो ड्राफ्ट नीति, इकोनॉमिक रीजन रोडमैप

17 अक्टूबर 2026 को मुख्यमंत्री कार्यालय ने ugconclave.mp.gov.in पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की घोषणा की थी। दस दिन बाद, आज सुबह आई विस्तृत प्रीव्यू में यह साफ हुआ है कि कल का कॉन्क्लेव सिर्फ भाषणों का मंच नहीं होगा, बल्कि उसमें दो ड्राफ्ट नीतियों और एक क्षेत्रीय रोडमैप की प्रस्तुति होगी। इसी प्रीव्यू के बाद अब सवाल यह है कि ड्राफ्ट में असल में क्या लिखा होगा, क्योंकि उनका विवरण अभी सार्वजनिक नहीं हुआ है।

कल क्या सामने आएगा

मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने बताया है कि कॉन्क्लेव में Madhya Pradesh Urban Affordable Housing and Habitat Policy, 2026 का ड्राफ्ट मुख्यमंत्री द्वारा जारी किया जाएगा। इसके साथ एक recycled-water policy का ड्राफ्ट भी पेश किया जाएगा। इन दोनों ड्राफ्ट के साथ NITI Aayog के सहयोग से तैयार Indore Economic Region का रोडमैप भी प्रस्तुत होगा।

हाउसिंग नीति के उद्देश्य साफ बताए गए हैं: रेंटल हाउसिंग को बढ़ावा, मौजूदा संपत्तियों का redevelopment, सरकारी ज़मीन का बेहतर उपयोग, और affordable housing में निजी निवेश को प्रोत्साहन। Recycled-water policy का उद्देश्य शहरों की ताज़ा पानी पर निर्भरता कम करना है। लेकिन दोनों नीतियों के असली विवरण, जैसे सब्सिडी, पात्रता, समय सीमा और पानी के पुनः उपयोग के मानक, अभी सार्वजनिक नहीं हैं, इसलिए इस पोस्ट में उनका कोई दावा नहीं है।

कॉन्क्लेव में और क्या होगा

कॉन्क्लेव इस राज्य स्तरीय मंच का दूसरा संस्करण है, जिसका फोकस शहरी निवेश, हरित और जलवायु के प्रति मज़बूत शहर, डिजिटल governance और व्यापार में आसानी पर है। कमिश्नर संकेत भोंडवे ने कहा है कि यह कॉन्क्लेव शहरों को आधुनिक और निवेश के लिए अनुकूल बनाने का मंच देगा।

मुख्यमंत्री के चुने हुए निवेशकों और उद्योग प्रतिनिधियों से मिलने की भी उम्मीद है, और PMAY (Urban) के मकान, पानी की आपूर्ति, sewerage और compressed biogas से जुड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन या शिलान्यास भी हो सकता है। निवेश के अवसरों में Tortoise City, Central Vista Bhopal, Hukumchand Mill redevelopment, Ekai City, Ujjain Temple Bond, Chitrakoot विकास और floating solar दिखाए जाएँगे। चर्चा में renewable energy, water management, electric mobility, PPP और green bond जैसे विषय हैं।

Indore Economic Region रोडमैप

यह रोडमैप NITI Aayog की City Economic Region पहल के तहत तैयार हो रहा है। आठ जिलों को एक क्षेत्र के रूप में plan किया जाएगा, जिसमें industrial corridor, नए township, logistics, transport और रोज़गार की योजना एक साथ चलेगी। इंदौर को मेज़बानी इसलिए मिली है, क्योंकि यह राज्य का सबसे बड़ा शहर है, स्वच्छ सर्वेक्षण में बार बार देश का सबसे साफ शहर रहा है, और एक Smart City है।

जिला	नोट
इंदौर	क्षेत्र का केंद्र, कॉन्क्लेव का मेज़बान शहर
उज्जैन	सिंहस्थ-2028 का केंद्र
धार	जिलेवार परियोजनाएँ अभी सार्वजनिक नहीं हुई हैं
रतलाम	जिलेवार परियोजनाएँ अभी सार्वजनिक नहीं हुई हैं
देवास	जिलेवार परियोजनाएँ अभी सार्वजनिक नहीं हुई हैं
खरगोन	जिलेवार परियोजनाएँ अभी सार्वजनिक नहीं हुई हैं
खंडवा	जिलेवार परियोजनाएँ अभी सार्वजनिक नहीं हुई हैं
शाजापुर	जिलेवार परियोजनाएँ अभी सार्वजनिक नहीं हुई हैं

किस पर असर पड़ेगा, और अभी क्या करें

सबसे पहले असर इंदौर और उज्जैन क्षेत्र में मकान खरीदने या किराए पर लेने वालों पर पड़ सकता है। अगर ड्राफ्ट में रेंटल हाउसिंग और redevelopment को बढ़ावा मिलता है, तो किराए के मकान और redevelopment परियोजनाओं की संख्या बढ़ सकती है। लेकिन यह सिर्फ संभावना है। ड्राफ्ट के विवरण आने तक कोई homebuyer यह नहीं मान सकता कि उसे क्या लाभ या सब्सिडी मिलेगी, या कौन पात्र होगा।

दूसरा असर पानी और sewerage से जुड़े निवासियों पर होगा, लेकिन recycled-water policy के मानक और लागू करने का तरीका अभी साफ नहीं है। तीसरा, निवेशक और developer दिखाई जा रही परियोजनाओं पर नज़र रखेंगे, लेकिन इस कॉन्क्लेव के लिए कोई निवेश आँकड़ा अभी सार्वजनिक नहीं हुआ है। प्रतिनिधियों की संख्या भी अभी सार्वजनिक नहीं हुई है।

आम पाठकों के लिए अभी सबसे सही कदम कल के अनावरण का इंतज़ार करना है। ड्राफ्ट public consultation के लिए खुलेगा या नहीं, यह भी अभी साफ नहीं है, इसलिए कोई आवेदन या निवेश का फैसला ड्राफ्ट पढ़े बिना नहीं लेना चाहिए।

सिंहस्थ-2028 और इंदौर की अलग Water Policy

कॉन्क्लेव में सिंहस्थ-2028 की planning पर एक विशेष session भी है, जिसमें उज्जैन को विश्व स्तरीय तीर्थ शहर बनाने की planning, transport, पानी और ठहरने की व्यवस्था पर चर्चा होगी। एक बात और साफ है: इंदौर शहर अपनी अलग पहली Water Policy भी तैयार कर रहा है, जिसमें groundwater संरक्षण और rainwater harvesting पर ध्यान है, जबकि कल की recycled-water policy राज्य सरकार का ड्राफ्ट है। दोनों को नहीं जोड़ना चाहिए।

Timeline: अब तक का सफर

1. 17 अक्टूबर 2026: मुख्यमंत्री कार्यालय ने रजिस्ट्रेशन की घोषणा की; पोर्टल ugconclave.mp.gov.in पर रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ।
2. 27 अक्टूबर 2026: दो ड्राफ्ट नीतियों और रोडमैप की विस्तार वाली प्रीव्यू आई; विवरण अभी भी सार्वजनिक नहीं हुए।
3. 28 अक्टूबर 2026: ब्रिलिएंट कन्वेंशन सेंटर, इंदौर में कॉन्क्लेव; दोनों ड्राफ्ट और रोडमैप पेश होंगे।
4. सिंहस्थ-2028: उज्जैन में आयोजन; इसकी planning कॉन्क्लेव के session में चर्चा होगी।

आगे की नज़र

कल के बाद सबसे पहले यह देखना होगा कि दोनों ड्राफ्ट में क्या लिखा है: क्या हाउसिंग नीति में किराए के मकान, redevelopment और सरकारी ज़मीन पर ठोस नियम हैं, और क्या recycled-water policy में पानी के पुनः उपयोग के मानक और समय सीमा साफ है। दूसरा, क्या ड्राफ्ट public consultation के लिए खुलता है, और आम लोग राय कब तक दे सकते हैं। तीसरा, रोडमैप में आठ जिलों के लिए कौन सी विशेष परियोजनाएँ और समय सीमा लिखी गई है। इन तीन सवालों के जवाब कल ही मिलेंगे, और उन्हीं पर अगला अपडेट लिखा जाएगा।

नाम पर एक नोट: कुछ जगह इसे Urban Growth Conclave 2026 या Urban Conclave-2026 भी कहा गया है, लेकिन इस पोस्ट में Urban Growth Conclave 2.0 नाम है, क्योंकि तारीख, स्थान और आयोजक पर सभी जगह सहमति है।

📷 Illustration: AI-generated