केंद्रीय कर्मचारियों का DA 3% बढ़ा, अब 63% मिलेगा

₹20,000 मूल वेतन पाने वाले केंद्रीय कर्मचारी को हर महीने ₹600 अतिरिक्त महंगाई भत्ता मिलेगा, और ₹50,000 मूल वेतन पर यह रकम ₹1,500 होगी। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2026 से लागू मानी जाएगी। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशनरों के महंगाई राहत में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। इसके बाद महंगाई भत्ता मूल वेतन का 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो जाएगा।

क्या बदला है

अब तक केंद्रीय कर्मचारी मूल वेतन का 60 प्रतिशत महंगाई भत्ता पा रहे थे। नई दर 63 प्रतिशत होगी। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2026 से लागू मानी जाएगी, यानी इसका लाभ पिछली तारीख से मिलेगा। कैबिनेट के अनुसार इस फैसले से 48.54 लाख कर्मचारी और 68.71 लाख पेंशनर लाभान्वित होंगे। दोनों को मिलाकर लाभार्थियों की संख्या करीब 1.17 करोड़ बैठती है। सरकार पर इसका सालाना अतिरिक्त बोझ ₹10,016.10 करोड़ आएगा।

आपकी सैलरी पर कितना असर पड़ेगा

महंगाई भत्ता मूल वेतन पर ही लगता है। इसमें मकान किराया भत्ता या दूसरे भत्ते शामिल नहीं होते। इसलिए 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी का सीधा हिसाब मूल वेतन के 3 प्रतिशत के बराबर है। यह गणना है, सरकार की ओर से जारी उदाहरण नहीं। | मूल वेतन | हर महीने अतिरिक्त DA | जुलाई-सितंबर के 3 पूरे महीनों का बकाया | | ₹20,000 | ₹600 | ₹1,800 | | ₹50,000 | ₹1,500 | ₹4,500 | जुलाई से सितंबर तक के तीन महीने पूरे हो चुके हैं, इसलिए इनका बकाया ₹1,800 और ₹4,500 बनता है। अक्टूबर महीने का हिसाब भी 1 जुलाई से लागू दर से ही बनेगा, लेकिन 28 अक्टूबर तक अक्टूबर का वेतन चक्र पूरा नहीं हुआ है। इसलिए इस खबर में अक्टूबर को चौथे महीने के बकाये के रूप में नहीं जोड़ा गया है। कैबिनेट विज्ञप्ति में एरियर के भुगतान की तारीख नहीं बताई गई है। इस फैसले में मकान किराया भत्ते में किसी बदलाव की घोषणा नहीं की गई है।

कौन लाभान्वित होगा और क्या करना है

यह बढ़ोतरी केंद्रीय कर्मचारियों और केंद्रीय पेंशनरों के लिए है। राज्य सरकार के कर्मचारियों पर यह दर सीधे लागू नहीं होती, क्योंकि उनकी दरें संबंधित राज्य सरकारें तय करती हैं। लाभ के लिए कोई आवेदन नहीं करना है। विभागीय आदेश जारी होने के बाद नई दर वेतन और पेंशन में दिखेगी। कर्मचारियों को अपनी पे-स्लिप में मूल वेतन पर 63 प्रतिशत की दर जांचनी चाहिए, और पेंशनरों को अपनी पेंशन पर्ची में महंगाई राहत की नई दर देखनी चाहिए। पिछली व्यवस्थाओं की तरह सशस्त्र बलों और रेलवे कर्मचारियों के लिए अलग आदेश जारी होते रहे हैं, इसलिए इन वर्गों के कर्मचारियों को अपने विभाग का आदेश देखना चाहिए।

DA तय कैसे होता है

महंगाई भत्ता सातवें वेतन आयोग की स्वीकार की गई फॉर्मूला के अनुसार तय होता है। इसलिए यह बढ़ोतरी महंगाई के आंकड़ों से जुड़ी है, न कि मनमाने ढंग से तय की गई दर। आमतौर पर साल में दो बार, जनवरी और जुलाई से लागू दरों की समीक्षा होती है। आठवें वेतन आयोग का काम इससे अलग चल रहा है। कैबिनेट के अनुसार आठवां वेतन आयोग वेतन और पेंशन से जुड़े मामलों पर परामर्श कर रहा है।

टाइमलाइन

1 जनवरी 2026 से लागू दर के तहत महंगाई भत्ता 58 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हुआ था। यह फैसला अप्रैल 2026 में कैबिनेट ने लिया था, लेकिन दर 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी गई थी। 1 जुलाई 2026 से नई दर 63 प्रतिशत लागू होगी। 28 अक्टूबर 2026 को कैबिनेट ने इस बढ़ोतरी को मंजूरी दी।

आगे क्या होगा

अब संबंधित विभाग नई दर लागू करने के आदेश जारी करेंगे। इसके बाद ही यह साफ होगा कि एरियर किस महीने के वेतन या पेंशन के साथ मिलेगा। जनवरी 2027 से लागू दर की समीक्षा अगले चक्र में होगी, लेकिन उसकी तारीख और दर अभी घोषित नहीं हुई है। कर्मचारियों और पेंशनरों को विभागीय आदेश का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि वही आदेश भुगतान की तारीख तय करेगा। 📷 Illustration: AI-generated